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दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे घोटालाः एडीएम सहित गैर सरकारी लोगो पर मुकदमा दर्ज

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे बनने से पहले ही जांच के दायरे में आ गया है। आपको बता दें कि एक्सप्रेस वे घोटाले में 2 गाज़ियाबाद के तत्कालीन डीएम और एक एडीएम और एक अमीन सहित कुल 16 लोगो ने मिलकर बड़ा गबन किया है। कमिश्नर प्रभात कुमार ने एडीएम सहित गैर सरकारी लोगो पर मुकदमा दर्ज और उसके बाद 25 करोड़ 47 लाख रूपये की रिकवरी करने के गाज़ियाबाद पुलिस को आदेश दे दिए है।

बता दें अधिकारियो ने अपने चहेते लोगो के साथ मिलकर मुआवजे के नाम पर किया था करोड़ो का घोटाला किया है। इससे पहले जांच में पता चला था डीएम विमल कुमार ने गांव कुशलिया की जमीन के रेट को आर्बिट्रेशन में 617.59 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़ाकर 6500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया था। इसी तरह नाहल, डासना, रसूलपुर और हापुड़ जिले के गांव पटना मुरादनगर में भी यही किया गया, जबकि इन गांवों की जमीन पहले ही एनएचएआर्इ प्रोजेक्ट में आ गर्इ थी।

प्रोजेक्ट पर निगाह दौड़ाई जाए तो दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले इस एक्सप्रेस-वे की यहां पर कुल लम्बाई 21 किलोमीटर है। इसके लिए 18 गांवों की 268 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। 266 हेक्टेयर जमीन पर प्रशासन ने एनएचएआई को कब्जा दे दिया है। जमीन अधिग्रहण के लिए प्रशासन ने एनएचएआई से 836 करोड़ की धनराशि मांगी। अब तक एनएचएआई ने प्रशासन को 442 करोड़ की धनराशि दे दी है। प्रशासन ने किसानों को अब तक 370 करोड़ का मुआवजा बांट दिया है।

 

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